रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम मध्य प्रदेश शासन की एक वेब आधारित ई-गवर्नेंस पहल है राजस्व विभाग द्वारा इस पोर्टल को 01-April-2016 में पांच जिलो में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया था तथा 01-October-2016 को पूरे प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों (लगभग 1500) में इसे लागू कर दिया गया |

इस सॉफ्टवेयर के आने के बाद राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया पूर्णत एवं पारदर्शी हो गई है | उच्च अधिकारियों के लिए मॉनिटरिंग करना आसन हो गया है, जिससे प्रकरणों का निपटारा जल्द से जल्द कर दिया जाता है |
आम जनता इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से घर बैठे राजस्व प्रकरणों के लिए आवेदन कर सकते है, प्रचलित प्रकरणों की स्थिति पोर्टल के माध्यम से देख सकते है, तथा आदेश हो जाने के पश्चात आदेश की प्रति पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते है | नागरिक सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए इस पोर्टल का एकीकरण अन्य विभागों के सॉफ्टवेयर से किया गया है जैसे कि :-

पंजीयन विभाग के सम्पदा सॉफ्टवेयर के साथ: ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि की रजिस्ट्री होते ही आर.सी.एम्.एस में नामान्तरण हेतु स्वत: ही प्रकरण दर्ज हो जाता है| संपदा कार्यालय में रजिस्ट्री के साथ आवेदक को आर.सी.एम्.एस में नामान्तरण आवेदन की पावती भी उपलब्ध करा दी जाती है| आवेदक को अलग से नामान्तरण के लिए आवेदन नहीं करना होता है|

भू-अभिलेख सॉफ्टवेयर के साथ: जैसे ही आर.सी.एम्.एस में आदेश किया जाता है वैसे ही आदेश की प्रति रिकॉर्ड अद्यतन हेतु भू अभिलेख में ऑनलाइन भेज दी जाती है| अलग से रिकॉर्ड अद्यतन का आवेदन करने के आवश्यकता नहीं होती साथ ही आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध संशोधन पंजी के माध्यम से संशोधित खसरे की प्रति डाउनलोड कर सकता है|

लोक सेवा केंद्र/एम्.पी.ऑनलाइन/सी.एस.सी : इन केन्द्रों के माध्यम से भी आवेदक आर.सीम.एम्.एस में आवेदन कर सकता है | यदि प्रकरण लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत आता है तो उसका निराकरण समय सीमा के अन्दर करना सम्बंधित न्यायालय का दायित्व है |समय सीमा वाले प्रकरणों की मॉनिटरिंग उच्च अधिकारियो द्वारा की जाती है|

संचालनालय संस्थागत वित्त केआर.आर.सी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के साथ: बैंक द्वारा कलेक्टर न्यायलय में आर.आर.सी हेतु किए गए आवेदन ,कलेक्टर द्वारा तहसील को हस्तांतरित करते ही आर.सी.एम.एस में तहसील न्यायालय में दर्ज हो जाते है तथा आगे की पूर्ण कार्यवाही आर.सी.एम्.एस पोर्टल के माध्यम से की जाती है

उमंग तथा एम्.पी. मोबाइल एप : केंद्र शासन के उमंग एप तथा मध्य प्रदेश के एम्.पी. मोबाइल एप के माध्यम से भी आर.सी.एम्.एस के प्रकरण का विवरण,सुनवाई की दिनांक देखी जा सकती है साथ ही आदेश की प्रति डाउनलोड की जा सकती है |
नागरिकों के लिए mRCMS मोबाइल एप भी विकसित की गई है, जो की गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है | इस एप के माध्यम से नागरिक प्रकरण का विवरण, प्रकरण में लगी सुनवाई की दिनांक देख सकते है, तथा आदेश की प्रति पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकता है|
मध्य प्रदेश के आईटी विभाग द्वारा पोर्टल को नागरिक सेवा में उच्च स्तरीय कार्य करने हेतु वर्ष 2018 में द्वितीय पुरस्कार दिया जा चुका है|